नीचे भारत सरकार की कुछ हाल ही की और महत्वपूर्ण नीतियाँ व योजनाएँ (Policies & Schemes) दी गई हैं — उनके उद्देश्यों, मुख्य विशेषताओं, लाभार्थियों और अपडेट्स सहित। ये “Current Affairs” के लिए उपयोगी हैं। (अगर चाहें, तो सिर्फ हिंदी सारांश भी भेज सकता हूँ।)
सरकार की नीतियाँ व योजनाएँ (Recent Policies & Schemes of Government of India)
| योजना / नीति / नीति नाम | लॉन्च / अपडेट समय | उद्देश्य (Objective) | मुख्य विशेषताएँ (Key Features) | लाभार्थी (Who benefits) | हाल की अपडेट्स / स्थिति | ||
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| Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana | बजट 2024-25; शुरू: 29 फरवरी 2024 | छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर 1 करोड़ परिवारों को मासिक रूप से कुछ मुफ़्त बिजली देना; आम बिजली बिलों में कमी लाना और स्वच्छ ऊर्जा प्रसार बढ़ाना | • सरकारी अनुदान (subsidy) की व्यवस्था | • प्रति माह ~300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की संभावना | • छत सौर पैनल की स्थापना, घरेलू उपयोग और अतिरिक्त उत्पादन अगर है तो ग्रिड में बेचना संभव | मध्यम-वर्गीय और निम्न-मध्यम परिवार जो अपनी छतों पर सौर पैनल लगा सकते हैं; ऊर्जा उपभोक्ता सामान्य जनता | योजना सक्रिय है; बजट प्रवर्तन जारी है; पात्रता और पैनल लगाने की प्रक्रिया चालू है |
| Prime Minister Internship Scheme (PMIS) | बजट 2024-25; अक्टूबर 2024 में घोषित | युवाओं को व्यावहारिक अनुभव दिया जाए; अकादमिक अध्ययन व उद्योग के बीच का अंतर घटाएँ | • प्रस्तावित 1 करोड़ (10 million) इंटर्नशिप अवसर अगले 5 वर्षों में शीर्ष कंपनियों में | • इंटर्नशिप भत्ते (stipend), प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं संभावित नौकरी संबंधी मार्ग प्रस्तावित हैं | विद्यार्थी / ताज़ा स्नातक जो उद्योग में इंटर्नशिप करना चाहते हैं; उन लोगों के लिए जो कौशल वृद्धि चाहते हैं | ऐप लॉन्च किया गया; आवेदन प्रक्रिया शुरू | |
| Jal Jeevan Mission | पहले से चल रही; बजट 2024-25 में विस्तार तथा समय सीमा बढ़ाई गई | हर ग्रामीण परिवार को पीने योग्य नल-पानी पहुंचाना; सुशोभित ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करना | • ग्रामीण घरों में ‘हर नल का पानी’ योजना का लक्ष्य • गुणवत्ता, रख-रखाव (O&M) पर ज़्यादा ज़ोर • जनभागीदारी (community participation) को शामिल करना | ग्रामीण क्षेत्र के परिवार, विशेषकर वे जो अब तक स्वच्छ नल-पानी से वंचित थे | योजना की समय सीमा 2028 तक बढ़ी है; नए निवेश एवं संसाधन आवंटन किए गए हैं | ||
| PM Awas Yojana (Urban 2.0) / PM Awas Yojana (Gramin) | बजट 2024-25 में विस्तारित एवं नए लक्ष्य निर्धारित किए गए | “Housing for All” — शहरी मध्यम और गरीब परिवारों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना; ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना | • शहरी क्षेत्रों में मध्य-वर्ग एवं गरीबों के लिए विशेष आवास इकाइयां • ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवासों की संख्या बढ़ाना • वित्तीय सहायता (subsidy), आसान ऋण एवं हित-दर (interest rate) पर ध्यान देना | कम-आय वाले लोग, मध्यम वर्ग विशेष रूप से वे जो शहरी क्षेत्र में रहते हों या ग्रामीण इलाके जहाँ आवास की कमी हो | अगले वर्षों में 3 करोड़ नए घरों का लक्ष्य रखा गया; शहरी माध्यम-वर्ग को 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है | ||
| Social Security Scheme for Online Platform Workers | बजट 2024-25 में घोषित | ऑनलाइन / डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वालों (gig workers) की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना | • e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण; पहचान पत्र दिए जाने होंगे • स्वास्थ्य सुविधाएँ, अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ समान योजनाओं जैसे PM Jan Arogya आदि के माध्यम से उपलब्ध कराना • बेहतर शोषण-रोकथाम, कामगारों की स्थिति में पारदर्शिता बढ़ाना | ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वाले लोग जैसे delivery, ride sharing, freelancing आदि; gig sector में काम करने वाले लोग जो सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं | योजना अभी लागू हो रही है; पंजीकरण और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है | ||
| Atal Tinkering Labs Expansion | बजट 2024-25 में प्रस्तावित योजना | विद्यार्थियों में नवप्रवर्तन (innovation), विज्ञान एवं तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना | • सरकारी स्कूलों में 50,000 Atal Tinkering Labs स्थापित किए जाने हैं अगले 5 वर्षों में • लैबों में प्रयोगशाला-सौकर्य, STEAM विषयों का प्रयोग, टेक्नोलॉजी, मेकिंग और निर्माण कौशल प्रोत्साहन | स्कूल-स्तर के विद्यार्थी खासकर जिनके पास सुविधाएँ कम हैं; सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएँ | योजना का प्रारंभिक रोल-आउट हो रहा है; नयी लैबों की स्थापना प्रक्रिया चालू |
🔍 कुछ और योजनाएँ व अपडेट्स
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Yuva Nidhi (Karnataka) — बेरोज़गार स्नातक / डिप्लोमा-धारकों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है; राज्य सरकार की योजना।
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Gruha Jyoti (Karnataka) — बिजली सब्सिडी की योजना: पात्र परिवारों को महीने में एक निश्चित यूनिट तक मुफ्त बिजली; राज्य-स्तरीय पहल।
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Namo Drone Didi Scheme — महिलाएं ड्रोन कौशल प्रशिक्षण ले सकें; कृषि-क्षेत्र में ड्रोन ऑपरेशन के लिए अवसर।
⚠️ संभावित परीक्षा-प्रश्न (Possible Question Types)
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इस योजना का उद्देश्य क्या है?
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किस बजट वर्ष में घोषित हुई?
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कितने लाभार्थियों को लाभ होगा?
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योजना के तहत कौन-सी सुविधाएँ प्राप्त होंगी?
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योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?
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किस राज्य में लागू है (अगर राज्य-स्तरीय योजना हो)?
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क्या नए संसाधन या समय सीमा जोड़ी गई है या नहीं?
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CURRENT AFFAIRS